जुन्नर तालुक्याच्या अतिदुर्गम भागात भीषण पाणीटंचाई   

पाच धरणांच्या तालुक्यात आदिवासींची पाण्यासाठी वणवण

ओतूर, (वार्ताहर) : जुन्नर तालुक्याच्या उत्तरेकडील अतिदुर्गम आदिवासी भागातील कोपरे जांभूळशी, मांडवे, मुथाळणे, माळ्याचीवाडी, काठेवाडी, मुठेवाडी, बांगरवाडी, डामसेवाडी, कुडाळवाडी, डोंगरदर्‍यात वसलेल्या गावातील आदिवासी महिला, लहान मुले, वयोवृध्दांना वर्षांनुवर्ष पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. गावामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ’हर घर जल, हर घर नल’ योजनेंतर्गत पाण्यासाठी पाईप लाईन टाकलेल्या आहेत, परंतु आडातच नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार अशी काहीशी गत जुन्नर तालुक्यातील अतिदुर्ग आदिवासी भागातील गावांची झाली आहे. अति दुर्गम भागातील जीवन दायिनी असलेल्या मांडवी नदीत पाणी नसेल तर नळाला पाणी कुठून येणार, असा उद्विग्न प्रश्न येथील नागरिक विचारत आहे. प्रशासनाकडून पाण्याच्या योजना राबविण्याचा कागदोपत्री केवीलवानी प्रयत्न सुरू आहे. परंतु पाणी अडवण्यासाठी कुठेही धरण नसल्यामुळे प्रशासनाच्या शून्य नियोजनामुळे, राजकीय उदासीनता, लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक केलेला कानाडोळा या कारणांमुळे उन्हाळ्यात मांडवी नदी कोरडीठाक पडलेली पाहायला मिळते. त्यामुळे आदिवासी जनतेला दरवर्षीच पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. जनावरांचे देखील हाल होतात. 
 
दुर्गम भागातील आदिवासींच्या व्यथा जाणून घेण्यास जिल्हा व तालुका प्रशासन, लोकप्रतिनिधींना वेळ मिळत नाही. यापूर्वी कोपरे जांभूळशी गावे शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दत्तक घेतली होती. त्याही वेळी जुन्नर तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी गावातील पाण्याची भटकंती चालूच होती. आजही तिच स्थिती आहे.

एमआय टँक करणे हाच उपाय

अतिदुर्गम आदिवासी भागातील कोपरे, जांभूळशी, मांडवे, मुथाळणे सह त्यांच्या वाड्यावस्त्या मिळून  जवळपास ८ हजार लोकसंख्या आहे. ग्रामस्थांनी  एमआय टँक व्हावा अशी प्रमुख मागणी केली आहे. एमआय टँक झाला तर दुर्गम भागातील वर्षांनुवर्षे असलेली पाण्याची वणवण थांबेल आणि गावांचीही हरितक्रांती होऊन आदिवासी भागाचा विकास होऊन रोजगार, मोलमजुरीसाठी होणारी भटकंती थांबेल.
 
आदिवासींची फक्त मतदानावेळीच राजकीय पक्षांना आठवण येते. त्यानंतर सत्तेच्या सारीपाटात सर्वच राजकीय पक्ष आदिवासींचा मूलभूत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे विसरून जातात. जुन्नर तालुक्यात कृष्णा लावासामुळे पाणी परवानगी प्रमाणपत्र उपलब्ध होत नाही, अशी कारणे देऊन आदिवासींना टाळले जाते. परंतु राज्य सरकारने विशेष अधिकार वापरून पाणी परवानगी दिली, तर आदिवासी दुर्गम भागात एमआय टँक होऊन कायमचा पाणी प्रश्न सुटू शकतो. यासाठी विद्यमान आमदार शरद सोनवणे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी पाठपुरावा करून पाणी परवानगी मिळून द्यावी. 
 
- अंकुश माळी, तंटामुक्ती अध्यक्ष, कोपरे
 
जुन्नरच्या सीमेवरील  डोंगरदर्‍यात वसलेले कोपरे ,मांडवे जांभुळशी, मुथाळणेसह बारा वाड्या वस्त्या पाणी प्रश्नांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रामाणिक इच्छा प्रशासनाला अथवा लोकप्रतिनिधींना दिसत नाही. शेतकरी पावसाच्या पाण्यावरची कोरडवाहू शेती करत असल्याने गावात फक्त भाताच्या पिकाची लागवड होते. दसरा दिवाळीनंतर रोजगाराच्या शोधात स्थानिक गावकरी मजुरीसाठी बनकरफाटा, ओतूर, नारायणगाव, जुन्नर ,आळेफाटा  गावांकडे स्थलांतर करतात.
 
- लक्ष्मण कुडळ, ग्रामस्थ जांभूळशी
 

Related Articles